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Digital Payment Safety MCQs – Free Practice Questions

Digital Payment Safety is part of Banking Awareness in government exams such as Banking Prelims (IBPS / SBI type), IBPS RRB (Office Assistant / Officer). This page has 174 free practice questions in English and Hindi, with correct answers and explanations and short revision notes.

डिजिटल भुगतान सुरक्षा – हिंदी और अंग्रेज़ी में 174 निःशुल्क अभ्यास प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ।

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Questions: 174 · Sets of 50: 4 · Difficulty mix: 87 easy, 26 hard, 61 medium · Languages: English and Hindi

Sample Digital Payment Safety questions with answers

Q1. A caller says he is from your bank and asks for your OTP to 'update KYC'. What should you do?

एक कॉलर कहता है कि वह बैंक से है और 'KYC अपडेट' के लिए OTP माँगता है। आपको क्या करना चाहिए?

  1. Share only half of it
  2. Send it by SMS instead
  3. Never share the OTP and end the call
  4. Share it quickly
Answer: Never share the OTP and end the call. Banks never ask for OTP, PIN or CVV. Sharing it can empty your account.
बैंक कभी OTP, PIN या CVV नहीं माँगते। इसे बताने से खाता खाली हो सकता है।

Q2. Under RBI's revised customer-protection directions (issued June 2026, for transactions from 1 January 2027), how many times in a lifetime can a customer get the small-value fraud compensation?

RBI के संशोधित ग्राहक-संरक्षण निर्देशों (जून 2026 में जारी, 1 जनवरी 2027 से होने वाले लेन-देन पर लागू) के अनुसार छोटी धोखाधड़ी का मुआवज़ा ग्राहक को जीवन में कितनी बार मिल सकता है?

  1. Once
  2. Every year
  3. Every month
  4. Unlimited times
Answer: Once. (Not in force yet: until 31 December 2026 the 2017 rules apply.)
(अभी लागू नहीं: 31 दिसंबर 2026 तक 2017 के नियम लागू हैं।)

Q3. Under RBI's revised customer-protection directions (issued June 2026, for transactions from 1 January 2027), a first-time victim reports a digital fraud of ₹40,000 to the bank and to 1930 within 5 days. The compensation (85% of the loss or ₹25,000, whichever is lower) is:

RBI के संशोधित ग्राहक-संरक्षण निर्देशों (जून 2026 में जारी, 1 जनवरी 2027 से होने वाले लेन-देन पर लागू) के अनुसार पहली बार का एक पीड़ित ₹40,000 की डिजिटल धोखाधड़ी की सूचना 5 दिन में बैंक और 1930 को देता है। मुआवज़ा (नुकसान का 85% या ₹25,000, जो कम हो) कितना होगा?

  1. ₹34,000
  2. ₹6,000
  3. ₹25,000
  4. ₹40,000
Answer: ₹25,000. 85% of 40,000 = 34,000; the lower of this and 25,000 is 25,000. (Not in force yet: until 31 December 2026 the 2017 rules apply.)
40,000 का 85% = 34,000; इसमें और 25,000 में से कम राशि 25,000 है। (अभी लागू नहीं: 31 दिसंबर 2026 तक 2017 के नियम लागू हैं।)

Q4. Which body operates UPI and RuPay in India?

भारत में UPI और RuPay का संचालन कौन करता है?

  1. SEBI
  2. NPCI
  3. IRDAI
  4. NABARD
Answer: NPCI. NPCI operates UPI and RuPay.
UPI और RuPay को NPCI चलाता है।

Q5. MFA, used by banks for logins, stands for:

बैंकों द्वारा लॉगिन के लिए उपयोग होने वाले MFA का पूरा रूप क्या है?

  1. Mobile Fund Account
  2. Main Financial Agency
  3. Multi-Factor Authentication
  4. Monthly Fee Approval
Answer: Multi-Factor Authentication. MFA = Multi-Factor Authentication.
MFA = मल्टी-फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन (बहु-कारक प्रमाणीकरण)।

Q6. Under RBI's revised customer-protection directions (issued June 2026, for transactions from 1 January 2027), a first-time victim reports a digital fraud of ₹30,000 to the bank and to 1930 within 5 days. The compensation (85% of the loss or ₹25,000, whichever is lower) is:

RBI के संशोधित ग्राहक-संरक्षण निर्देशों (जून 2026 में जारी, 1 जनवरी 2027 से होने वाले लेन-देन पर लागू) के अनुसार पहली बार का एक पीड़ित ₹30,000 की डिजिटल धोखाधड़ी की सूचना 5 दिन में बैंक और 1930 को देता है। मुआवज़ा (नुकसान का 85% या ₹25,000, जो कम हो) कितना होगा?

  1. ₹25,000
  2. ₹25,500
  3. ₹4,500
  4. ₹30,000
Answer: ₹25,000. 85% of 30,000 = 25,500; the lower of this and 25,000 is 25,000. (Not in force yet: until 31 December 2026 the 2017 rules apply.)
30,000 का 85% = 25,500; इसमें और 25,000 में से कम राशि 25,000 है। (अभी लागू नहीं: 31 दिसंबर 2026 तक 2017 के नियम लागू हैं।)

Q7. A victim lost ₹1,20,000 in a fraud. Because he called 1930 quickly, ₹90,000 was put on hold in the fraudster's accounts. What percentage of the money was put on hold?

एक पीड़ित ने धोखाधड़ी में ₹1,20,000 गँवाए। जल्दी 1930 पर कॉल करने से धोखेबाज़ के खातों में ₹90,000 रोक दिए गए। कितने प्रतिशत राशि रोकी गई?

  1. 75%
  2. 65%
  3. 25%
  4. 80%
Answer: 75%. 90,000 ÷ 1,20,000 × 100 = 75%.
90,000 ÷ 1,20,000 × 100 = 75%।

Q8. A shopkeeper's QR sticker looks pasted over another one. The risk is that:

दुकानदार का QR स्टिकर दूसरे स्टिकर के ऊपर चिपका हुआ लगता है। खतरा क्या है?

  1. The shop will close
  2. UPI will stop working
  3. The payment will be free
  4. A fraudster's QR may send your payment to his own account
Answer: A fraudster's QR may send your payment to his own account. A pasted-over QR code may send your payment to the fraudster's account.
ऊपर चिपकाया गया QR आपका भुगतान धोखेबाज़ के खाते में भेज सकता है।

Q9. Fraudsters misuse Aadhaar-enabled payments by using copied fingerprints. To prevent this, you can:

धोखेबाज़ कॉपी किए गए फ़िंगरप्रिंट से आधार-आधारित भुगतान का दुरुपयोग करते हैं। इसे रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं?

  1. Give fingerprints to anyone who asks
  2. Change your PAN
  3. Share your Aadhaar on social media
  4. Lock your Aadhaar biometrics through UIDAI
Answer: Lock your Aadhaar biometrics through UIDAI. Locking Aadhaar biometrics through UIDAI stops copied fingerprints from being used for AePS.
UIDAI से आधार बायोमेट्रिक लॉक करने पर नकल किए फ़िंगरप्रिंट AePS में उपयोग नहीं हो सकते।

Q10. Under RBI's revised customer-protection directions (issued June 2026, for transactions from 1 January 2027), if a third-party breach causes fraud and the customer reports it within 5 calendar days of the transaction, the customer's liability is:

RBI के संशोधित ग्राहक-संरक्षण निर्देशों (जून 2026 में जारी, 1 जनवरी 2027 से होने वाले लेन-देन पर लागू) के अनुसार, यदि तीसरे पक्ष की सेंधमारी से धोखाधड़ी हो और ग्राहक लेन-देन के 5 कैलेंडर दिनों के भीतर सूचना दे, तो ग्राहक की ज़िम्मेदारी:

  1. Full
  2. Zero
  3. Double
  4. Half
Answer: Zero. (Not in force yet: until 31 December 2026 the 2017 rules apply.)
(अभी लागू नहीं: 31 दिसंबर 2026 तक 2017 के नियम लागू हैं।)
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